नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३३ रोजगारीको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । आफुले गर्ने कामकै आधारमा महिला, ट्रान्स महिला, यौनकर्मीहरुलाई विभिन्न परिप्रेक्षमा उनीहरुप्रति गरिने हिंसा, अपमानजनक व्यवहारले नेपाल सरकार व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, छनोटको अधिकार र सुरक्षाको अधिकारमा संवेदनशील नभएको हाम्रो ठम्याई रहेको छ ।

यौनश्रमिकहरुको लागि जोखिमपूर्ण अवस्था, कार्यक्षेत्रमा हुने भेदभाव, शोषण तथा ज्यादति जस्ता अमानवीय कार्यको अन्त्य गरी यौनश्रममा संलग्न यौन श्रमिकहरुको कार्यलाई मर्यादित बनाउन, उनीहरुको जीवनयापन सहज बनाउनको लागि यौनश्रमिकहरुप्रतिको दृष्टिकोण फराकिलो बनाउदै, यौनश्रमलाई श्रमका रुपमा मान्यता दिन, यौंनश्रमलाई निरअपराधीकरण गर्नुका साथै यौन श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्दै यौन श्रमिक महिलाहरुको अधिकारप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील हुदै विभेदकारी कानूनको संशोधन गरी यौनश्रमिक महिलाहरुमाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको साथै नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत संविधानको धारा ३३ रोजगारीको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक साथै धारा ३४ मा श्रमको हक अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था भएपनि महिलाको कामलाई काम नै नठान्ने पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाको कामको मूल्याकंन गरिदैंन ।

तसर्थ महिलाको श्रममाथिको अधिकार र आत्मसम्मान सहितकोे जीवन यापनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा सामाजिक रुपान्तरणको अभियानद्वारा महिलालाई हेर्ने विभेदप्ूर्ण दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र साथै महिलाको कामको सम्मान र पहिचानको लागि हाम्रो यस हस्ताक्षर अभियानमा सबैको साथको लागि आहवान गर्दछौ ।