Protect and Strengthen the Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls to Safeguard the Integrity of Indian Democracy

(अंग्रेज़ी संस्करण के उपरांत हिंदी संस्करण प्रस्तुत है)

To:
The President of India
The Hon'ble Speaker, Lok Sabha
The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha
The Prime Minister of India

We, the undersigned citizens of India, respectfully submit this petition urging Parliament to protect, support, and strengthen the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, and to ensure the Commission can execute this exercise without political interference, intimidation, or obstruction.

Background

The Special Intensive Revision is an exercise undertaken by the Election Commission of India to verify and revise electoral rolls through house-to-house enumeration, pre-filled forms, and verification of old voter data, aiming to eliminate the names of deceased, permanently shifted, duplicate and non-citizen voters while ensuring eligible citizens are not left out. The nationwide exercise, announced on 27 October 2025, has since expanded across the country, with Phase III currently covering 16 States and 3 Union Territories as of September 2026.

Importantly, the Supreme Court, in Association for Democratic Reforms & Ors. vs. Election Commission of India & Ors. (May 2026), held that SIR falls within the ECI's statutory mandate and is consistent with its constitutional responsibility to ensure free and fair elections.

Why We Support the SIR

1. Constitutional mandate, judicially affirmed. The exercise is grounded in Article 324, and the Supreme Court's May 2026 judgment affirmed the ECI's constitutional authority to undertake it, while emphasizing procedural safeguards and inclusivity. This is not an extra-constitutional act - it is the Commission performing its core duty.
2. A cleaner, more trustworthy voter list. Rolls accumulate errors over years - voters who have died, moved, or been entered more than once. A pure electoral base is required under Article 326, and the process is meant to weed out duplicate and fraudulent enrolments.
3. Protection against multiple and fictitious registrations. The revision is intended to update records for highly mobile populations resulting from migration, ensuring voters do not cast ballots across multiple constituencies.
4. Built-in due process. The exercise is not a one-shot purge. It proceeds through draft publication, claims, objections and verification before rolls are finalised, giving every citizen a chance to correct or contest their entry before it becomes final.
5. Confidence in the democratic process itself. The quality of the voter list directly affects participation, representation and confidence in elections - an accurate roll benefits every voter and every party equally, regardless of political affiliation.

Our Call to Parliament

To ensure the SIR achieves its purpose fairly and is insulated from political pressure - from any side - we ask for the following safeguards:
1. Statutory backing for BLO independence. Booth Level Officers must be legally protected from local political pressure, threats, or inducements during house-to-house verification.
2. Transparent, publicly auditable deletion criteria. Every removal from the rolls should be logged with a specific, disclosed reason, and aggregate deletion/addition data should be published at the constituency level.
3. A robust, accessible claims-and-objections process. Given documented concerns about strict legacy documentation requirements and administrative burdens on citizens, especially the poor, elderly, and migrant workers, the appeals window and documentation options must be realistic and well-publicised, with help-desks in every ward.
4. Adequate funding and staffing so BLOs are not forced to rush enumeration in ways that produce errors in either direction.
5. Fixed, protected tenure and resourcing for the Commission, so no government - present or future - can pressure the ECI to slow-walk, accelerate, or selectively target the revision for electoral advantage.
6. Independent grievance redressal, separate from the local administrative hierarchy, for citizens who believe they were wrongly excluded.
7. A standing parliamentary review mechanism (not partisan interference) to periodically
assess implementation and recommend corrections without compromising the ECI's operational independence.

Conclusion

A vibrant democracy rests on the credibility of its voter rolls. We urge Parliament, across party lines, to support the Election Commission's constitutional mandate to conduct this revision, to legislate the safeguards above so the process is fair to every genuine voter, and to resist any effort - from any quarter - to politicize, delay, or discredit this exercise for narrow electoral gain.

  - Concerned citizen signatories of this petition

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भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता व शुचिता की रक्षा हेतु मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण

सेवा में,

1. महामहिम राष्ट्रपति महोदया / महोदय, भारत गणराज्य
2. माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा
3. माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा
4. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार 

हम, भारत के अधोहस्ताक्षरी नागरिक, संसद से सादर यह अनुरोध करते हुए यह याचिका प्रस्तुत करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा संचालित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की रक्षा की जाए, उसे पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए तथा उसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन आयोग बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप, धमकी या अवरोध के इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर सके।

पृष्ठभूमि (Background)

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन (डोर-टू-डोर इन्युमरेशन), पूर्व-भरे फॉर्मों के उपयोग और पुराने मतदाता आंकड़ों के गहन मिलान के माध्यम से मतदाता सूचियों को सत्यापित और संशोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। इसका मुख्य लक्ष्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और गैर-नागरिक मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से हटाना है, जबकि यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। 27 अक्टूबर 2025 को घोषित यह राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में चरणबद्ध रूप से विस्तृत हुआ है, और सितंबर 2026 तक इसके तीसरे चरण (फेज III) के अंतर्गत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य (मई 2026) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निर्वाचन आयोग के वैधानिक जनादेश के अंतर्गत आता है तथा यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के आयोग के संवैधानिक दायित्व के पूर्णतः अनुकूल है।

हम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का समर्थन क्यों करते हैं?

1. संवैधानिक जनादेश और न्यायिक संपुष्टि (Constitutional Mandate, Judicially Affirmed): यह संपूर्ण प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के मई 2026 के फैसले ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और समग्र समावेशिता पर बल देते हुए इस कार्य को करने के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार की संपुष्टि की है। यह कोई संविधान-अतिरिक्त (एक्स्ट्रा-कॉन्स्टिट्यूशनल) कार्य नहीं है, बल्कि आयोग अपने मूल संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

2. स्वच्छ एवं अधिक विश्वसनीय मतदाता सूची (A Cleaner, More Trustworthy Voter List): वर्षों के अंतराल में मतदाता सूचियों में स्वाभाविक रूप से त्रुटियां जमा हो जाती हैं—जैसे कि दिवंगत हो चुके मतदाता, अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके नागरिक या जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज हो गए हों। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक शुद्ध एवं सटीक चुनावी आधार आवश्यक है, और यह प्रक्रिया दोहरी (डुप्लिकेट) तथा फर्जी प्रविष्टियों को बाहर करने के लिए बनाई गई है।

3. बहु-पंजीकरण और फर्जी प्रविष्टियों से सुरक्षा (Protection Against Multiple and Fictitious Registrations): प्रवासन (माइग्रेशन) के कारण गतिशील आबादी के आंकड़ों को अद्यतन करना इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान न कर सके।

4. अंतर्निहित उचित प्रक्रिया (Built-in Due Process): यह अभियान कोई एकतरफा या एकमुश्त निष्कासन प्रक्रिया नहीं है। यह प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन, दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने और भौतिक सत्यापन के विभिन्न चरणों से गुजरती है, जिसके बाद ही मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। इससे प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रविष्टि की जांच करने, उसे सही कराने या किसी आपत्ति पर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है।

5. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनविश्वास (Confidence in the Democratic Process Itself): मतदाता सूची की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का सीधा प्रभाव चुनावी भागीदारी, उचित प्रतिनिधित्व और चुनावों की साख पर पड़ता है। एक शुद्ध व त्रुटिरहित मतदाता सूची राजनीतिक निष्ठा से परे, प्रत्येक मतदाता और सभी राजनीतिक दलों के हित में समान रूप से लाभप्रद है।

संसद से हमारा आह्वान (Our Call to Parliament)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपने उद्देश्य को निष्पक्षता से प्राप्त करे और किसी भी पक्ष के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह अछूता रहे, हम संसद से निम्नलिखित सुरक्षा उपायों और वैधानिक प्रावधानों की मांग करते हैं:

1. बीएलओ (BLO) की स्वतंत्रता को वैधानिक संरक्षण: बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को घर-घर सत्यापन के दौरान स्थानीय राजनीतिक दबाव, धमकियों या प्रलोभनों से मुक्त रखने हेतु कड़ा कानूनी संरक्षण दिया जाए।

2. पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से ऑडिट-योग्य नाम विलोपन मानदंड: मतदाता सूची से हटाए जाने वाले प्रत्येक नाम के साथ उसका स्पष्ट और सार्वजनिक कारण दर्ज होना चाहिए, तथा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर कुल हटाए गए एवं जोड़े गए नामों के समेकित आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

3. सुदृढ़ एवं सुलभ दावे व आपत्ति प्रक्रिया: पुराने दस्तावेजों (लिगेसी डॉक्युमेंट्स) की कड़ी आवश्यकताओं और नागरिकों—विशेषकर गरीबों, वृद्धों तथा प्रवासी श्रमिकों—पर प्रशासनिक बोझ को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर अपील करने की समय-सीमा और दस्तावेजी विकल्प व्यावहारिक व व्यापक प्रचारित होने चाहिए, तथा प्रत्येक वार्ड में सहायता केंद्र (हेल्प-डेस्क) स्थापित किए जाने चाहिए।

4. पर्याप्त वित्तीय संसाधन एवं पर्याप्त कार्मिक: पर्याप्त बजट और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं ताकि बीएलओ जल्दबाजी में सत्यापन कार्य करने को विवश न हों, जिससे किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटि की गुंजाइश न रहे।

5. निर्वाचन आयोग के लिए निश्चित व सुरक्षित कार्यकाल एवं संसाधन: आयोग को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, ताकि कोई भी सरकार—वर्तमान या भविष्य की—चुनावी लाभ के लिए इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को धीमा करने, जल्दबाजी करने या चुनिंदा रूप से लक्षित करने का दबाव ECI पर न डाल सके।

6. स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र: उन नागरिकों के लिए जो यह मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, स्थानीय प्रशासनिक पदानुक्रम से स्वतंत्र एक निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।

7. स्थायी संसदीय समीक्षा प्रणाली (पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप नहीं): निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना, समय-समय पर इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और आवश्यक सुधारात्मक सिफारिशें देने के लिए एक स्थायी संसदीय समीक्षा तंत्र बनाया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

एक जीवंत और सशक्त लोकतंत्र की नींव उसकी मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर टिकी होती है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद से पुरजोर आग्रह करते हैं कि वह इस पुनरीक्षण अभियान को संचालित करने के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक जनादेश का समर्थन करे; उपरोक्त सुरक्षा उपायों को विधायी रूप दे ताकि यह प्रक्रिया हर वास्तविक मतदाता के प्रति पूर्णतः निष्पक्ष बनी रहे; और संकीर्ण चुनावी लाभ के उद्देश्य से इस अभियान का राजनीतिकरण करने, इसे विलंबित करने अथवा इसकी साख को ठेस पहुंचाने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करे।

— समस्त हस्ताक्षरकर्ता जागरूक नागरिक गण