To,

Transport Commissioner,

Government of Maharashtra,

Maharashtra State Administrative Building,

4th Floor, near Dr. Ambedkar Garden,

Government Colony, Bandra East,

Mumbai - 400051

Respected Sir,

Subject: Objections to Proposed Maharashtra City Taxi Rules, 2016 issued by Government of Maharashtra

You have proposed to issue the Maharashtra City Taxi Rules, 2016 with the objective of regulating on-demand transportation technology aggregators in Maharashtra. We, group of aggrieved drivers, are herein providing you with our objections to the same. We request you to kindly consider our submission.

The Rules you propose to issue will not only affect our ability to provide services, but will also affect our livelihood and ability to run as an independent business. We as driver owners have already obtained the requisite licenses under the Motor Vehicles Act in our own personal names and your attempt to attach our vehicles and in a way employment to aggregator platforms will not only cut our livelihood significantly but will also take away our right to function as an independent business entity.

If we were working with city taxi operators, we would be required to work long hours and only a fraction of the income we actually generate would be provided to us as a monthly salary. By functioning on aggregator platforms we have the chance to actually earn the income we generate instead of only a small fraction of the same, which would increase our income level greatly. Further, through aggregator platforms, we have the ability to provide services to customers during the hours that we choose which will allow us to pursue other businesses and spend more time contributing to our families as well.

Your proposal requiring such aggregators to control our vehicles is very clearly a move to violate our rights as licensed transportation service providers by taking away our livelihood and ability to be independent business owners in the state.

Rule 5(2)-50% of vehicles to be above 1400 CC

There are thousands of vehicle owners in Mumbai who depend on Aggregator platforms for dignified livelihood opportunity. Most of us have bought new vehicles recently on bank loans and due to affordability, majority of us have vehicles which are less than 1400 CC. While purchasing these vehicles, we were not concerned about the engine capacity. If the above clause is implemented, thousands of our cars will not be eligible to drive on aggregator platform. The only option would be to sell our vehicle and buy a new vehicle which is above 1400 CC engine capacity. This will bring in tremendous financial hardship to us and we do not understand the logic behind this clause. We strongly recommend the above clause be deleted.

Rule 9(1)-High Permit fee for new App Based City Taxi Permit

Our cars at present are All India Tourist Permit Vehicles. We have been driving cars with this permit for years facilitating tourists, corporates and government offices for point to point trips within Mumbai. The requirement of applying for fresh permit would require us to surrender our Tourist permits and our vehicles will be restricted only to drive on Aggregator platform, which affects our livelihood opportunity and to some extent increases our dependence on these aggregators which will restrict our fundamental right to work and earn. Further, the permit charges mentioned in the draft varies from Rs. 25000/- to Rs. 261000/- which is a huge financial burden for individual drivers who have somehow without Government support managed to find a dignified earning option. It is sad to note that instead of supporting individual drivers the draft requires us to pay high permit fee which clearly is not in line with the present Government's vision. We request the above clause be either deleted or permit fee be reduced to a reasonable price of maximum Rs. 1000/-. Further, we also request that we be allowed to continue with our AITP permit.

Rule 7(1)- PSV Badge

Aggregator Platform has given an opportunity for unemployed youths in Mumbai to pursue their own business and earn a decent amount as a driver entrepreneur. It takes 6-12 months and repeated visits to the RTO to get the badge, making this process very difficult. The above requirement of PSV Badge clearly is not in favour of new drivers who have migrated from different cities/villages in search of decent livelihood opportunity. We recommend that either the Government starts issuing PSV badges to all those who have a commercial license in a time-bound manner without restriction or remove the above requirement.

Rule 5(6)- Conversion to CNG

We support the move of Government for clean fuel. We understand that conversion of diesel vehicles to CNG is not technically possible. However, mandating CNG conversion in one year will leave most of the drivers who have recently bought diesel cars to either sell their cars (at very low exchange price) or become ineligible to earn a dignified livelihood opportunity on Aggregator platform. In both the cases it is unfair to individual driver owners. We recommend that the Government stop issuing permits for new diesel vehicles and allow existing cars to operate until such time their permit expire by afflux of time.

Rule 5(10)-Separate Vehicle Colour

As mentioned above, we driver owners have been servicing local trips through AITP for years now. AITP vehicles follow permit conditions including requirement for vehicle to be white in colour. Mandating to change vehicles into a different colour is first a financial burden on individual drivers and two, does not serve any purpose. We recommend the requirement be removed from the draft.

Rule 6(2)-Working Hours

You have required aggregators to limit our working times as per the Motor Transport Workers Act, 1961. We again state that we are not employees of the aggregator and act independently of them. By requiring aggregators to limit our work times, you are in effect allowing them to act as our employers – a clear violation of our right. All public service vehicle drivers are aware of the number of hours that they drive, therefore a restriction by an aggregator mandating them to control our hours is unreasonable.

We urge Government of Maharashtra to consider our submission favourably and look forward to your positive action.

Thanking you

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प्रति,

वाहतूक आयुक्त (महाराष्ट्र),

प्रशासकीय इमारत ,

4 था मंज़िल , शासकीय. कॉलनी,

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर गार्डन सामने ,

बांद्रा (पूर्व ), मुंबई - 400 051.

आदरणीय महोदय,

विषय : महाराष्ट सरकार द्वारा सिटी टैक्सी नियम, २०१६ सम्बंदित आपत्तियां।

महाराष्ट्र में ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर चलने वाले व्यापर पर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र सिटी टैक्सी नियम, २०१६ प्रस्तावित किआ है। हम इस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म के वाहन चालक आपके नियमो से पीड़ित है और हमारी राय देना चाहते है। हमारा निवेदन है की आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करे।

आपके नियमयो के कारन इस प्लेटफार्म पर सेवा देने के अलावा, हमारी रोजी रोटी और स्वतंत्र व्यापर भी प्रभावित होगा। इन नियामयो के कारन हमे काफी नुक्सान होगा क्योंकि हम वाहनचालको ने हमारे नाम पर अपेक्षित मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परवाना लिया है और हमारे वाहन इस प्लेटफार्म के साथ जोड़े है।

अगर हम सिटी टैक्सी ऑपरेशन्स के अनुसार काम करते है तो हमारा काम करने के समय बढ़ जायेगा और हमारी हर महीने की आमदनी कम हो जाएगी। ऑन डिमांड प्लेटफार्म पर कामकाज करने से हमे मौका मिलता है की हम दुगना काम सके। इसके अलावा हमे हमारे अनुसार कस्टमर को सेवा दे सकते है और अनन्य निजी व्यवसायों और हमारे परिवार को समय दे सके।

आपके नियमो के कारन आप हम लाइसेंस परिवहन सेवा प्रदाताओ पर स्वतंत्र व्यवसाय करने पे पाबन्दी कर रहे हो और हमारी रोजी रोटी को संकेत में दाल रहे हो।

नियम ५ (२)-५०% वाहन १४०० सीसी से ऊपर होने चाहिए

मुम्बई में हज़ारो वाहन मालिक ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म पर सम्मानजनक आजीविका अवसर से जुड़े हुए है। हम में से कईयो ने बैंक से क़र्ज़ लेकर नई गाड़िया खरीदी है क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं कर सकते, कई मालिको ने जो गाड़िया खरीदी है वो १४०० सीसी से कम है। गाडी खरीदते समय हम इंजन की क्षमता से चिंतित नहीं थे। अगर ऊपरी खंड कार्यान्वित किया जाता है, तो हज़ारो गाड़िया ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म पर चल नहीं पायेगी। हमे हमारी गाड़िया बेचनी पड़ेगी और १४०० सीसी से ऊपरी इंजन क्षमता की गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जिसके कारन हमारे ऊपर वित्तीय कठिनाईया आएगी और हमे इस खंड के पीछे तर्क समझ में नहीं आरहा। हमारी अनुमति है की इस खंड को हटा दिया जाये।

नियम ९ (१ ) नए एप्लिकेशन के आधार पर सिटी टैक्सी परमिट के लिए उच्च परमिट शुल्क

हमारी सारी गाड़िया अखिल भारतीय पर्यटक परमिट गाड़िया है। हम ये गाड़िया इस परमिट से काफी सालो से चला रहे है, जिससे हम मुम्बई शहर में पर्यटक, कॉर्पोरेट और सरकारी कर्मचारियों को एक साथ से दूसरे साथ पे पहुचने की सुविधा प्रधान करते है। नये परमिट के अप्लाई के लागू होने पर हमे हमारे मौजूदा परमिट को अभ्यर्पण करना पड़ेगा और हमारे वाहन ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म पर सिमित हो जाएगी, जिसके कारन हमारा रोजगार प्रभावित हो जायेगा और हमे ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म पर निर्भर होना पड़ेगा जिसके कारन हमारे काम करने और कमाने पर रोख आ जायेगा। इसके अलवय जो परमिट की कीमत है वो रुपए २५००० से रुपए २६१००० के बीच है जो हम वाहन चालको के लिए भहुत बड़ी कीमत है। हम ड्राइव्हर्स को सरकार के समर्थन के बिना एक समानजनक कमाई का जरिया मिला है। हमे सूचित करने में खेद होता है की जहा पर सरकार को हमे समर्थित करना चाहिए उसके विपरीत वो हमे परवाना शुल्क के जरिये एक अदिक संकट की और लेजा रहे है। हम चाहते है की इस खंड को हटा दिया जाए या परवाना का शुल्क कम किया जाए या अदिख से आदिख रुपए १००० कर दे। और यह भी हमे आपसे निवेदन है की आप हमे हमारे पुराने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर जारी रहने दे।

नियम ७ (१)-पीएसवी बिल्ला

ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट प्लेटफार्म ने कई बेरोजगार युवकों को मौका दिया है की वो आपन खुद का व्यापर कर सके और उचित मात्रा में कमाए। पीएसवी बिल्ला बनाने में ६-१२ महीने लगते है और कई बार आर.टी.ओ के चक्कर लगाने पड़ते है, जिसके कारन ये प्रक्रिया काफी कठिन हो जाती है। जो नए ड्राइवर्स रोजगार कमाने के लिए विभिन्न शहरो/गांव से आए है उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सिफारिश है की सरकार पीएसवी बिल्ला हर व्यक्ति जिसके पास व्यावसायिक परवाना है उसको समयबद्ध तरीके देदे या इस खंड को हटा दे।

नियम ५ (६)-सीएनजी के लिए रूपांतरण

सरकार के स्वच्छ ईंधन के उपयोग कि कल्पना का हम स्वागत करते है। हम जानते है की डीजल वाहन को सीएनजी में बदलना तकनीकी रूप से असंभव है। अग्गर इन डीजल गाड़ियों का परवाना रद्द करवा दिया तो इसके मालिको को ये काफी कम दामो में बेचकर नई गाड़िया खरीदनी पद सकती है जिस कारण उन्हें आर्थिक संकटो का सामना करना पढ़ सकता है और वो ऑन डिमांड ट्रांपोर्टशन प्लेटफार्म पर रोज़गार कमा नहीं पाएंगे। दोनों सुरथो में इन मालिको को ये स्तिथि अनुचित होगी। हमारी सिफारिश है की सरकार नए डीजल गाड़ियों को परवाना देना बंद करदे और मौजूद गाड़ियों को चलने दे जब तक उनका परवाना समाप्त नहीं हो जाता।

नियम ५ (१०) -अलग वाहन रंग

जैसे हमने बताया हम ड्राइवर्स सालो से स्तानिक यात्राएं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर कर रहे है। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की ये आवश्यकता है की गाड़ी का रंग सफ़ेद होना चाइये। गाड़ी को दूसरे रंग में बदलना पहले तो हम ड्राइवर्स के लिए आर्थिक बोझ बन जायेगा और दूसरा, इससे कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारी सिफारिश है की इस खंड को हटा दिया जाये।

नियम ६ (२) -कार्य घंटे

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, १९६१ के अनुसार आपने ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म को अपेक्षित किया है की हमारे काम करने के समय पर सीमा डाले। हम अप्पको बताना चाहते है की हम ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म के कर्मचारी नहीं है और हम स्वतंत्र रूप से काम करते है। आप हमारे काम के समय पर सीमा डालकर हमे ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म के कर्मचारी बना रहे हो , ये हमारे अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है । सभी सार्वजनिक सेवा वाहन चालकों को अवगत है की वो कितने घंटे चलते है, इसीलिए ऑन डिमांड ट्रांसपोटेशन प्लेटफार्म ने हमारे काम करने पर सीमा डालना अनुचित है।

हम महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करते है हमारे प्रस्तुत निवेदन पर कृपापूर्वक विचार करें और अपनी सकारात्मक कार्रवाई करें ।

धन्यवाद.

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प्रति,

वाहतूक आयुक्त (महाराष्ट्र),

प्रशासकीय इमारत ,

4 था मजला , शासकीय. कॉलनी,

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर गार्डन समोर ,

वांद्रे (पूर्व ), मुंबई - 400 051.

माननीय महोदय,

विषय :- महाराष्ट्र सरकार द्वारे सादर सिटी टैक्सी नियमान बाबत २०१६ च्या प्रस्तावास हरकत.

महाराष्ट्रात ऑन -डिमांड टेकनॉलॉजी प्लैटफोर्म वर चालणाऱ्या व्यवसायां वर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने आपण महाराष्ट्र सिटी टैक्सी नियम, २०१६ ची आखणी केली आहे. आम्ही अश्याच प्लैटफोर्मशी नोंदणीकृत असलेले वाहन चालक, आपल्या या नियमां बाबत मत नोंदवू इच्छितो. तरी आपण कृपया आमच्या मताची नोंद घ्यावी.

तुम्ही आखलेल्या नियमां-मुळे आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरळीत पणे चालवण्यास अडथळे येणार आहेतच, त्याच बरोबर आम्हाला या प्लैटफोर्म मुळे एक सन्मानजनक मिळकत प्राप्तीची लाभलेली संधी आमच्या कडून हिरावली जाईल. तसेच आमच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर देखील गदा येईल. मोटार वाहन कायद्या अंतर्गत वाहन आणि त्याच्या चालका करीत आवश्यक ते सारे परवाने आम्ही मिळवले आहेत. आपण आखलेल्या नियमां मुळे आमच्या वर बेरोजगारी सारखे संकट येऊ शकते.

सिटी टैक्सी ऑपरेटर बरोबर सामील झाल्यावर आम्हाला आता पेक्षा जास्त तास काम करावे लागेल आणि आता मिळणाऱ्या मोबदल्या च्या तुलनेत खूप छोटी रक्कम प्राप्त होईल. याच क्षुल्लक कमाईच्या तुलनेत ऑन -डिमांड टेकनोलौजी प्लैटफोर्म(ऍग्रीगेटर्स ) सोबतच्या व्यवसाय मुळे आम्ही एक सन्मानजनक मिळकत कमवू शकू. कमी वेळात जास्त कामाई करून आमचा अतिरिक्त वेळ स्वतःच्या वयक्तिक(आर्थिक/ सामाजिक) प्रगती साठी तसेच

कुटुंबासाठी वेळ खर्च करू शकू.

तुमच्या नियमान मुळे एक परवाना वाहतूक सेवा प्रदाता म्हणून आमचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा हक्क तुम्ही हिरावून घेत आहात आणि आमचा रोजगार संकटात आणत आहात.

नियम ५(२)- ५०% हुन आधीक वाहने १४०० cc हुन अधिक असणे आवश्यक

मुंबईत असे हजारो वाहन मालक आहेत ज्यांचा उदर निर्वाह ऑन -डिमांड टेकनोलौजी प्लैटफोर्म (ऍग्रीगेटर्स ) वर अवलंबून आहे . अनेकांनी नुकतेच कर्ज काढून , पैसे गोळा करून त्यांना परवडेल अशा नवीन गाड्या घेतल्या आहेत , ज्यात बहुतेक १४०० cc पेक्षा कमी च्या आहेत. वरील नियम लागू झाल्यास या सर्व गाड्या व्यवसाया करता अपात्र ठरतील आणि त्या विकून नवीन गाड्या घेण्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणता ही पर्याय राहणार नाही. अश्या परिस्तिथीत आम्हाला खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल आणि आम्हाला या नियमा मागे उद्देश आहे तेच नाही उमगले.आम्ही ठामपणे वरील कलम हटविले जावे अशी शिफारस करू इच्छितो .

नियम ९(१)-नवीन अॅप आधारित सिटी टॅक्सी परमिट करीता उच्च परवाना शुल्क

आमची वाहने अखिल भारतीय पर्यटक परवाना असलेली वाहने आहेत . याच परवान्याच्या आधारावर आम्ही गेली कित्तेक वर्ष मुंबईत पर्यटक , व्यावसायिक तसेच सरकारी अधिकाऱ्यां करता शहरातल्या शहरात प्रवासा करीता वापर करत आहोत. अॅप आधारित सिटी टॅक्सी परमिट मुळे आम्हाला पूर्ण पणे ऑन -डिमांड टेकनोलौजी प्लैटफोर्म (ऍग्रीगेटर्स ) वर अवलंबून राहावे लागेल आणि आमच्या व्यवसाय करण्यावर अनावश्यक मर्यादा येतील. या परवान्यां चे शुल्क रु २५०००/- ते रु २६१०००/- हा खूप जास्त असून आमच्या सारख्या चालकां करता, ज्यांना सरकार च्या साहाय्या शिवाय सन्मानजनक मिळकत मिळण्याची संधी लाभलेल्यांना एक आर्थिक ओझं होईल. हे कळवताना खूप दुःख होत आहे कि आम्हाला साहाय्य करायचे सोडून आम्हाला परवाना शुल्काच्या रूपात आणखी एका आर्थिक संकटात टाकण्यात येत आहे आणि हे सारे सध्याच्या सरकारच्या धोरणांनच्या अगदी उलट भासत आहे . आणि म्हणून आम्ही आपणास हा नियम मोडीत काढण्याची अथवा या परवान्यांचे शुल्क जास्तीत जास्त रु १०००/- इतकाच ठेवावा अशी विनंती करीत आहोत. त्याच बरोबर आमचा अखिल भारतीय पर्यटक परवाना देखील रद्द ना होता तसाच टिकून राहावा हि विनंती .

नियम ७(१)- PSV बॅज

ऑन -डिमांड टेकनोलौजी प्लैटफोर्म (ऍग्रीगेटर्स ) ने मुंबईतल्या अनेक बेरोजगार युवकां ना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करून चांगली कमाई करून आपल्या पायावर उभे राहण्याची संधी दिली आहे. PSV बॅज करीता किमान ६ ते १२ महिन्यांचा कालावधी आणि अनेकदा आरटीओ च्या खेपा मारणे एवढी कसरत करावी लागते. या नियमाची सक्ती स्पष्टपणे दर्शवते कि सभ्य उपजीविकेचे साधन संधी च्या शोधात विविध शहरांतुन / गावातून स्थलांतरीत झालेल्यांच्या विरोधात आहे. आमचे असे मत आहे कि एकतर सरकारने PSV बॅज ची सक्ती करू नये अथवा सर्व व्यावसायिक चलाकांना तातडीने बॅज द्यावे.

नियम ५(६)- CNG मध्ये परिवर्तन

सरकारच्या स्वच्छ इंधनाच्या वापराच्या कल्पनेचे आम्ही स्वागत करितो. सध्या कार्यरत असलेल्या साऱ्या डिझेल गाडयांचे CNG मध्ये रूपांतर करणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य नाही. त्या मुळे हा कायदा अंमलात आल्यास डिझेल वाहन मलकांना आपली गाडी कमी किंमतीत विकून नवीन गाडी घेण्या वाचून पर्याय उरणार नाही. ज्यात त्यांना खूप नुकसान सहन करावे लागेल अथवा त्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागेल. या दोन्ही स्वरूपात अश्या गाडी मालकानंवर अन्यायच केल्या सारखे होईल. म्हणून आमची अशी मागणी आहे कि आतापासून येणाऱ्या नवीन गाड्यां ना सरकार ने परवाना देणे बंद करावे आणि ज्या गाड्यां ना आधीच परवाने मिळालेले आहेत त्यांना तो परवाना असे पर्यंत चालवण्याची परवानगी द्यावी.

नियम ५(१०)- स्वतंत्र वाहन रंग

वरती निवेदना नुसार आम्ही गेली अनेक वर्ष अखिल भारतीय पर्यटक परवाना अंतर्गत वाहन चालवत आहोत. अखिल भारतीय पर्यटक परवाना च्या नियमां नुसार गाडीचा रंग पांढरा असण्याच्या नियमाचे पालन होत आहे. पण प्रत्येक गाडी ला एक ठराविक रंग असण्याने नक्की काय सध्या होईल, उलट यातून एका खर्चची वाढ होईल एवढच. आम्ही शिफारस करतो कि हा नियम काढला जावा.

नियम ६(२)- कार्यरत असण्याचे तास

आपण मोटार परिवहन कामगार कायदा , १९६१ नुसार आमच्या कामची वेळ मर्यादित करण्यासाठी नियम लागू करत आहात. आम्हाला पुन्हा तुम्हाला सांगायचं आहे कि आम्ही ऑन -डिमांड टेकनोलौजी प्लैटफोर्म (ऍग्रीगेटर्स ) चे कर्माचारी नसून स्वतंत्र व्यवसायिक आहोत. आमच्या कामाच्या वेळेवर बंधन /सक्ती आल्यास हा एक व्यवसाय ना राहता नोकरी केल्या सारखे होईल-आमच्या अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्या सारखे. सर्व सार्वजनिक सेवा वाहन चालकाना तास संख्या याची जाणीव आहे, म्हणून आपले तास नियंत्रित करण्यासाठी एक ऑपरेटर असणे अवास्तव आहे.

आम्ही महाराष्ट्र सरकार ला विनंती करतो कि आमच्या या मतांची नोंद करावी. आशा करतो कि आपणा कडून आम्हाला एक सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल.

धन्यवाद