नेपालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गठन महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि भएका लामो राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । २०४७ सालअघि महिलासम्बन्धी विषयहरू छुट्टै संरचनामा नसमेटिँदा महिला अधिकारका मुद्दाहरू बिखण्डित र कमजोर अवस्थामा थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिला अधिकारलाई राज्यको प्राथमिकतामा ल्याउने प्रयास सुरु भयो र चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाले सरकारभित्र महिलाका मुद्दा हेर्ने बलियो संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तय गर्यो । उक्त प्रतिबद्धताले महिला अधिकारलाई कल्याणको विषयबाट अधिकारको विषयमा रूपान्तरण गर्यो ।

यसैको परिणामस्वरूप २०५२ सालमा महिला तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय गठन भयो, जुन २०७५ सालमा पुनःसंरचना भई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको रूपमा स्थापित भएको हो । आज यो मन्त्रालय संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको कल्याण तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्यरत छ । तथ्यांक अनुसार, यो मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा देशको करिब ८८–९० प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्ने महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ ।

यो एतिहासिक पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको उक्त मन्त्रालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने समाचार अत्यन्तै पिडादायी छ । यदि कुनै मन्त्रालय हटाइन्छ वा खारेज गरिन्छ भने, त्यसअघि संरचनागत, आर्थिक तथा सामाजिक अवरोधहरू अन्त्य भइसकेको हुनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भइसकेको हुनुपर्छ । के हामी त्यो स्तरमा पुगेका छौं । त्यस्तै, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह, स्वास्थ्य र कानुनी सेवामा पहुँच बढाउनु, उनीहरूको समाजमा योगदानको कदर गर्दै सम्मानजनक जीवन यापन सुनिस्चित गर्नु अहिलेको समयको जटिल र अपरिहार्य माग हो । विशेष गरी राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने श्रमजीवी महिलाहरू, जो दैनिक हिंसा र विभेदको सामना गर्दै आएका छन्, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार बाट संरचनागत हिसाब ले नै बञ्चित गरिएका छन्, उनीहरुको हकहितका लागि काम गर्ने विशेष संरचनानै नहुँदा यसको परिणाम के होला, त्यसैले उक्त मन्त्रालयको खारेजी वा गाभिने चर्चा अत्यन्त चिन्ताजनक छ । यसले राज्यले महिला अधिकार, बालअधिकार र सामाजिक न्यायप्रति गरेको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो अबस्थामा अन्तरास्ट्रिय स्तरमा नेपाल ले गरेको प्रतिबद्दता र राष्ट्र को छबिमा नै आँच नआउला भन्न सकिदैन ।

तसर्थ यो अवस्थामा महिला अधिकार, बालअधिकार र ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधकार र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खारेज वा गाभ्ने सबै निर्णयहरु तत्काल रोक्न, मन्त्रालयलाई कायम राख्दै अझ सुदृढ, प्रभावकारी र स्रोत सम्पन्न बनाउन हामी सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नवगठित सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।